संदेश आपतक की जमीनी रिपोर्ट,व्योरो प्रमुख अरुण कुमार की नजर से।
पटना,मानसून आने के पूर्व बिहार सरकार नगर निकाय,पटना नगर निगम,नगर परिषद को जलजमाव से निपटने के लिये एजेंसी एवं विभाग को करोड़ो रूपये देती है,ताकि जलजमाव से आसानी से निपटा जा सके।
मानसून से निपटने के लिये वैठक करते सभी अधिकारी,साथ मे पटना की मेयर और डिप्टी मेयर।सम्प हाउस का निरीक्षण करते बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत कई अधिकारी।
बिहार में मानसून से निपटने के लिये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सम्वन्धित विभागों के साथ लगातार वैठक कर रहे,ताकि बाढ़ प्रभावित इलाको में अभी से ही अधिकारी कैम्प कर राहत सामाग्री पहुँचा सके।वही पटना में जलजमाव से निपटने के लिये प्रत्येक वर्ष सम्प हाउस समेत कई बड़े-बड़े डैम्प का निरीक्षण करते साथ ही अधिकारियों से जायजा लेते,उसके बाबजूद भी निगम हमेशा जलजमाव से निपटने में असफल रहते,जबकि सरकार नाले की उड़ाही,नाले की मरम्मत,सम्प हाउस को चुस्त-दुरुस्त करने के लिये कई बड़े-बड़े एजेंसियों को हायर कर करोड़ो रूपये खर्च करती है।
मानसून आने के पूर्व न तो वेहतर ढंग से विभाग या फिर आउट सोर्सिंग एजेंसी नाले की उड़ाई, नाले में बड़े पैमाने पर सिल्ट जो जमा रहता उसे निकालने में विफल रहती,सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर काम होता,और जब मानसून आ जाता,तब सब सिस्टम फैल हो जाता,परिणाम पूरा पटना में पानी ही पानी,जलजमाव की स्तिथि पैदा हो जाती है।सड़क से लेकर घर तक पानी ही पानी,उसमें कई जगहों पर चैम्बर खुला होता,जो मौत का निमंत्रण देने में सहायक होता है,लेकिन अधिकारी के कानों में जू तक नही रेंगते,फिर मुख्यमंत्री या फिर न्ययालय द्वारा स्पस्टीकरण माँगने पर विभाग आनन-फानन में गर्दन बचाव समीक्षा वैठक कर आपदा या फिर किसी प्रकृति का कहर का हवाला देकर फाइल बंद को बंद कर दिया जाता,उसके बाद सरकार द्वारा मानसून से निपटने की राशि का बन्दरवाट हो जाता,उन पैसे को कोई ऑडिट नही होता।गौरतलब है की मानसून में थोड़ी ही बारिश में सभी अधिकारी के दावे की पोल खुलने लगते है,चारो ओर पानी ही पानी नजर आती,जलजमाव की स्तिथि देखने के लिये मुख्यमंत्री भी अपने अधिकारियों के साथ पहुँचते है,लेकिन जब उनके द्वारा कार्यो को पूछने के बाद,अधिकारी चुप्पी साध लेते नही तो फिर गर्दन बचाओ समीक्षा वैठक का हवाला देते हुए पटना में नारकीय स्तिथि की बात बताते,अधिकारी या फिर बड़ी बड़ी एजेंसियां पर छोटी-मोटी कारवाई का हवाला देकर सभी फाइल बंद,उधर मानसून खत्म,फाइल बंद,काम कितना हुआ उसका बात खत्म,फिर नई योजना पर विचार होगा।यानी पूरी जनता की योजना फाईल पर ही सिमट कर रह जाती है।
